Press Statement

बजेटमा सञ्चारबारे नेपाल प्रेस युनिनयको धारणा

30 May, 2016

नेपाल सरकारका तर्फबाट ल्याइएको आर्थिक बर्ष २०७३/७४को बजेटले पत्रकारलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पचास प्रतिशत छुट दिने र छापा सञ्चारमाध्यमको लागि चाहिने कागजमा भन्सार छुट दिने निर्णय लगायतका आंशिक बिषयमा बाहेक समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको नेपाल प्रेस युनियनको ठहर छ।

श्रमजिवी पत्रकार एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकिरहेको बेलामा सरकारले नयाँ तलवमान कार्वान्वयन गराउन कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन भने भोको पेटले काम गर्नुपर्ने पत्रकारलाई विरामी परेपछि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउने कुरा पत्रकारको लागि ललिपप मात्र हो। ठूला र महंगो खालको विरामी हुँदा समस्यामा पर्दै आएका पत्रकारलाई उपचारमा सहयोग पुर्याटउन हामीहरुले भन्दै आएको स्वास्थ्य उपचार कोष बनाउन सरकारको अनिच्छाले पत्रकारहरुप्रति सरकार उदासिन मात्र हैन ‘ खोलो तर्योई लौरो विर्स्यो ‘ उखानलाई चरितार्थ गरेको छ।

स्वरोजगार सिर्जना गर्ने साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र मोफसलका सञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको बिषयमा समेत बजेटले कुनै पनि कुरा उल्लेख नगर्नुले सरकार साना लगानीका सञ्चारमाध्यप्रति अनुदार रहेको प्रष्ट्याएको छ। पछिल्ला दिनमा प्रभावकारी हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरुलाई राज्यले उपलव्ध गराउने सुविधाको बारेमा मौन रहनु, रेडियोहरुको बारेमा पनि खास घोषणा नहुनुले अनलाइन र रेडियोहरुप्रति सरकारको अनुदार रवैया प्रष्ट्याएको छ। सरकार पत्रकारको वृती विकासको सन्दर्भमा पनि उनुदार देखिएको छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नै पत्रकारको क्षमता विकासका लागि भनेर घोषणा सहित व्यवस्था गरेको ‘कृष्ण प्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत हटाउने कार्यको युनियन बिरोध जनाउँछ। सरकारको यो रवैयाले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मात्र अपमान गरेको छैन सम्पूर्ण नेपाली सञ्चारकर्मीहरुको वृती विकासलाई सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको हाम्रो ठहर छ।

ज्येष्ठ पत्रकारका लागि पेन्सन वितरण गर्ने, पत्रकार बिमा कार्यक्रम ल्याउने भनेर आश्वासन दिएपनि सरकारले यि सबै कुरालाई वेवास्ता गर्दै बजेटमा नसमेट्नुलाई युनियनले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ। सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुको कुरा गर्दा एक मात्र समाचार संस्था राससको बारेमा एक शब्द समेत उल्लेख नहुनुले कतै सरकार राससप्रति उनुदार भएको होकी भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ। सरकारलाई हामीले उठाएका पत्रकारीता जगतका यि बिषयहरुलाई वजेटमा शंसोधन गरेर थप्न माग गर्दछौ।