Press Statement

अनलाइन मिडिया सञ्चालन निर्देशिका स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य र मान्यताविपरित

16 Jun, 2016

नेपाल सरकारले मिति २०७२ जेष्ठ ३१ गते पारित गरेको ‘अनलाइन मिडिया सञ्चालन निर्देशिका २०७२’ को केही लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य र मान्यताविपरितका व्यवस्थाप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर आपत्ती रहेको छ।

निर्देशिकामा सूचना विभागले दर्ता नभएका वा बर्षेनै नविकरण नभएका; संविधानको सञ्चार अधिकारमा प्रकाशन गर्न नपाइने भनि तोकिएका विषयहरुका साथसाथै आधिकारिक स्रोत नभएका र भ्रम सिर्जना गर्ने खालका सामग्री प्रकाशन गरेका अनलाइनको सेवा अवरुद्ध गर्न सक्ने प्रावधान सेन्सरशीपको प्रयासका रुपमा युनियनले लिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (३) मा भएको ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको वर्खिलाप रहेको यस्तो व्यवस्थाले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको युनियन विरोध गर्दछ।

अनलाइन मिडियाले अर्ध सरकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकोमा पनि युनियनको गम्भीर आपत्ती छ। स्वतन्त्र प्रेसको स्वनियमन गर्ने आचारसंहिता सरकारबाट लाद्न खोजिएको छ। साथै अनलाइन मिडियालाई विभागले चाहेको बखत ‘निरीक्षण र अनुगमन’ गर्न पाउने अधिकार र लाइसेन्स जस्तो वर्षेनै नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यकरुपमा प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने दुस्प्रयास रहेको युनियनको ठहर छ।

नेपाल प्रेस युनियन अनलाइन मिडियाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक नीति बनाएर जानु पर्ने कुरोको विरोधमा नभएपनि युनियनका पटक पटकका सुझाव र सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै ल्याइएको यस निर्देशिकाले समग्रमा आम संचार जगतलाई कमजोर बनाउनेछ। यो निर्देशिका युनियनका लागि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दे गैरप्रजातान्त्रिक निर्देशिका तुरुन्त फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्दछ ।