Press Statement

नेपाली प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सन् २०१६ को अवस्थासम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन

01 Jan, 2017

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले सन् २०१६ मा विगतका वर्षको तुलनामा केहिहद सुधार भएको पाइएको छ । सन् २०१५ मा तराई मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न संघसंगठनको आन्दोलनका कारण मिडियामाथि आक्रमणका घटना अधिक देखिएकोमा विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा कमि देखिएको छ । यो वर्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतका हनन्का ५६ वटा घटना महासंघको मडिया मोनिटरिङ्ग इकाईमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १० जना पत्रकारहरू पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहँदा विभिन्न समयमा पक्राउ परेका छन् भने १० जना पत्रकार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहँदा विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायबाट आक्रमणमा परेका छन् ।

त्यसैगरी सन् २०१६ मा १५ जना पत्रकारहरूलाई दुव्र्यवहार गरिएको र ४ सञ्चारसंस्थामा आक्रमण भएको महासंघ मिडिया मोनिटरिङ्ग एकाईमा दर्ता भएको छ । २ जना पत्रकारका सञ्चार सामग्री तोडफोड भएको छ भने २ वटा सञ्चारगृहलाई राजनीतिक दलले नियन्त्रणमा लिइ आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् ।

त्यस्तै ५ जना पत्रकारलाई धम्कीका आएको थियो भने पत्रकारिताको विषयलाई लिएर प्रहरीले ५ जना पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको महासंघको अभिलेखमा देखिन्छ । एक सञ्चारमाध्यलाई धम्की, एक रेडियोको प्रसारणमा अवरोधको पु¥याइएको छ भने १ जना पत्रकारलाई जागिरबाट निष्काशन गरिएको छ ।

यसैगरी २०१६ को मध्यतिर चर्चित पत्रकार एवं साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्यो भने गाँउले मासिकका प्रधानसम्पादक भद्रगोल किराती साइबर अपराधको मुद्दामा पक्राउ परे ।
त्यसैगरी समयवोध मासिकका पत्रकार शेषनारायण झालाई सिंहदरबारको फोटो खिँचेको निहुँमा र पत्रकार रमेश महतारा र जय दाहाललाई

माओवादीको एक घण्टे चक्काजामको रिर्पाेटिङको क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए । दाङको गणतन्त्र दैनिकका पत्रकार गणेश आर्चायलाई दाङबाट र युनिटी भ्वाइस मासिकका सम्पादक रामचन्द्र खड्का भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको आगमनको रिर्पाेटिङ गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्रेका थिए । त्यस्तै साइवर अपराधको मुद्दामा सोलुखुम्बुका पत्रकार महेश रानामगरलाई चितवनबाट र अर्जुन थपलियालाई सिराहा जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

पत्रकार तथा लेखक स्नेह सायमी र सुदिप बर्देवालाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएका थिए भने पत्रकार मोहन बास्तोला, लोकराज जैशी तथा पत्रकार दिनेश सिंह महरालाई पनि प्रहरीले विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएर छोडेको थियो ।

यसैगरी २०१६ मै जनादेश साप्ताहिकको कार्यालयमा नयाँ शक्ति र महासंघ सप्तरी शाखा भवनमा सद्भावना पार्टीको कार्यालय राखिएको विषय विवादित रह्यो ।

यस्तै धादिङ्गको रेडियो धादिङ्ग १०६ मेगाहर्जमा स्थानीय प्रशासनले आक्रमण गरी केही समय प्रसारणसमेत अवरुद्ध पारेको थियो भने सर्लाहीको रेहियो मधेशमा अज्ञात समुहले कार्यालयको कम्प्यूटरलगायत फर्निचर तोडफोड गरेका थिए । जसका कारण केही समय रेडियोको प्रसारणसमेत अवरुद्ध भएको थियो । त्यस्तै नारायणी एफ एम पर्सामा पनि अज्ञात समुहले आक्रमण गरेका थिए भने नेकपा माओवादी सल्यानले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सल्यानबाट सञ्चालनमा रहेको सल्यान केवल टेलिभिजनलाई प्रसारण बन्द गर्न धम्की दिएको थियो ।

यी माथिका घटनाहरु २०१६ का केही मुख्य प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घट्नाहरू रहेका छन् । माथिका घट्ना श्रृंखलाले नेपाली प्रेस जगत धम्कीपूर्ण तथा असुरक्षित रहेको देखाउँदछ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा संघसस्थाले गरेको विरोधको समयमा प्रहरी प्रशासनबाट भएको आक्रमण तथा अन्य व्यक्तिबाट भएको आक्रमणले सरकाबाटै नेपाली प्रेस असुरक्षित र अपहेलित भएको देखाउँदछ ।

प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घट्नाभन्दाबाहेक नेपाली पत्रकारिताको जगतमा केही खुसीका काम समेत भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको लामो समयको दबाबपछि नेपाल सरकारसंगको सहकार्यामा पत्रकार दुर्घटना वीमा सुरु भएको छ । जसअन्र्तगत पहिलो तथा दोस्रो चरणमा १४७१ ज्ना पत्रकाहरूले सुविधा लिएका छन् भने तेस्रो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमाको नामावली सङ्कलन सुरु भैसकेको छ । साथै, पत्रकारहरुको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत सहुलियतको घोषणा भएको छ यद्यपि सोको कान्र्यावन हुन भने बाँकी रहेको अवस्था छ । यस्तै यही अवधिमा नयाँ आमसञ्चार नीति पनि जारी भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले यो वर्ष नेपाली प्रेस जगतमा केही नीतिगत सुधार र प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले केही नयाँ कामहरू हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको भौतिक सुरक्षा, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, दण्डहीनताको अन्त्य र सेल्फसेन्सरसीपको अन्त्यका निम्ति सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्न जरुरी रहेको औंल्याउनु भएको छ ।