Press Statement

न्यूनतम पारिश्रमिकमा बृद्धिमा सरकारी ढिलासुस्तीप्रति महासंघकाे आपत्ति

08 Nov, 2016

श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा बृद्धि तथा स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनलगायत सञ्चार क्षेत्रका समस्याको संबोधनमा भइरहेको सरकारी ढिलासुस्तीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ ।

महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय समितिका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको वैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही गर्न संसदको श्रम समितिले दिएको निर्देशनको समयसीमा नाघिसक्दा पनि सञ्चार मन्त्रालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट आवश्यक तदारुकता नदेखाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । वैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमनको लागि महासंघले थप अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आमसञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद् लगायतका संस्थाको गठन, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, मिडियालाई उद्योग सरहको मान्यता र सुविधा, जेष्ठ पत्रकार सम्मान, बीमा, द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको सञ्चालनलगायत महासंघले विगतदेखि अघि सारेका मुद्दामा विगतमै सहमति भैसकेर पनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइएकोमा महासंघले असन्तुष्टी जनाएको छ । यी मुद्दाहरूको संबोधनका लागि पनि थप अग्रसरता लिने महासंघको निश्कर्ष छ ।

महासंघको वैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिकमा समायोजन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको समग्र कार्यान्वयन अवस्थाको सन्दर्भमा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरी २०७३ मंसीर १५ गते भित्र केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन तथा कानुनी उपचारमा जान इच्छुक व्यक्तिहरूलाई महासंघको कानुनी डेस्कमा सीधा सम्पर्क गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

साथै, महासंघले दुर्घटना बीमाको नवीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेकोले विगतमा बीमा गरेका तथा नगरेका इच्छुक सवै पत्रकारलाई सम्बन्धित शाखा तथा एशोसियट संस्थामा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर चाँडो विवरण पठाउन र महासंघको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरणको विवरण पनि अद्यावधिक गरी छिटो पठाउन पनि सम्बन्धित सवैमा आग्रह गरेको छ ।