Press Statement

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणबारे नेपाल प्रेस युनियनको धारणा

13 Jul, 2016

श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा २०७३ असार २८ गते प्रकाशित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचनाप्रति नेपाल प्रेस युनियनको ध्यानाकर्षण भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाका नाममा प्रकाशित सूचनाको दफा (ग) प्रति युनियनको ध्यानाकर्षण भएको हो । यो व्यवस्था अनुसार ‘आंशिक समय काम गर्ने, ज्यालादारी, करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सट्टा कार्य घण्टा र करार बमोजिम सम्वन्धित प्रतिष्ठानले निर्धारण गर्ने ‘ व्यवस्थाप्रति युनियन असहमति जनाउँछ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत सञ्चारकर्मी र कामदारको न्यूनतम तलव तोक्ने विषयमा नेपाल प्रेस युनियन लगायतका सञ्चारसँग सम्वद्ध संस्थाहको निरन्तर दवावपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा नेपाली श्रमजीवीहरु जति खुसी हुनुपर्थ्योच त्यो खुसी नै दफा (ग) को व्यवस्थाले मेटाएको छ । नेपालमा अहिलेपनि अधिकांश श्रमजीवीहरु करारमा रहेका, करारमा रहेकाहरुको करार पनि बीचमा टुटाएर मात्र नविकरण हुने गर्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमजीवीहरु परेका दर्जनौ उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्वन्धित प्रतिष्ठानलाई नै गर्न दिने व्यवस्था गरेर सरकारले श्रमजीवीहरुलाई ठगेको छ । यस अर्थमा करारमा काम गर्ने श्रमजीवीहरु यस नयाँ व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन नसक्दा उनीहरुका लागि ‘ कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ‘ को अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने कार्यबाट सरकार उम्किने प्रयासमा रहेको युनियनको बझाइ छ।

तसर्थ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको दफा (ग) लाई तत्काल सच्याएर श्रमजीवीको पक्षमा निर्णय गर्न नेपाल प्रेस युनियन सरकार तथा सम्वन्धित निकायहरुलाई जोडदार माग गर्दछ।