Press Statement

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनको धारणा

10 May, 2016

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएका केहि प्रावधान र केहि उल्लेख हुनै पर्ने बिषय छुटाएकामा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ” सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनिय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरि आचार संहित लागू गर्ने ” वुँदा नम्वर १०६ तथा ” निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरि सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण गरिनेछ ” भन्ने बुँदा नम्वर १०७मा उल्लेख भएको व्यवस्थामा युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम सञ्चारगृहको भएको जान्दाजान्दै र आचार संहिताको कार्यान्वयन भए नभएको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय क्रियाशिल भइरहँदा सरकारले आचारसंहिता लागू गर्ने कुराले हामीलाई झस्काएको छ। आचार संहिताको नाममा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको यो प्रावधान प्रतिष्पर्धात्मक, उदार र खुला लोकतान्त्रिक मान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रता र आचारसंहिताको अन्तराष्टिय मापदण्ड र मान्यता बिरुद्ध रहेको युनियनको ठहर छ। साथै निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरि सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण गरिने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुले सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको हाम्रो ठहर छ। आफ्ना विचारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई वढावा दिने तथा फरक विचार राख्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने तजविजी अधिकारको अभ्यास गर्ने मनसायका साथ ल्याइएको यो प्रावधान स्वतन्त्र संचार, मानवअधिकारको सर्बस्वीकार्य सिद्दान्त, मिडिया बहुलवाद र लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तको बिरुद्ध रहेको ठहर गर्दै यसका बिरुद्ध नजान सरकारलाई युनियन सचेत गराउँछ।

त्यसैगरि पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईका नाममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२/७३को वजेटमा समेत उल्लेख गरि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको ‘ कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ‘ गठनको बिषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकामा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिलगायतका विषयलाई समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेर वेवास्ता गरिएकोमा युनियन असन्तुष्टी व्यक्त गर्दछ।

साथै सरकारद्वारा सञ्चालित देशकै जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा कोहलपुरबाट प्रकाशन गर्ने कुरा गरिएपनि विद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुलाई छुट्टै स्वायत्तता दिई सञ्चालन गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसवी) अन्तर्गत लैजाने गरी समितिसमेत गठन भैसकेको अवस्थामा त्यसप्रति नीति तथा कार्यक्रममा उदासिन देखिनुले सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरूप्रति सरकारले अनुत्तरदायी रवैया देखाएको हाम्रो बुझाइ छ।

स्वतन्त्र संचार, मानवअधिकारको सर्बस्वीकार्य सिद्दान्त, मिडिया बहुलवाद र लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको देखिनेगरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसोधन गर्न माग गर्दै ‘ कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ‘ गठन, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्तिलगायत विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आगामी बजेटमा रकम समेत बिनियोजन गर्न नेपाल प्रेस युनियन यसै विज्ञप्ती मार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।